ग्रामीण भंडारण योजना 2022: आवेदन कैसे करें Warehouse Subsidy Scheme

केंद्र सरकार के द्वारा भंडारण की सुविधा किसानों को प्रदान करने के लिए Warehouse Subsidy Scheme 2022 को शुरू कर दिया गया है| इस योजना को Gramin Bhandaran Yojana (ग्रामीण भंडारण योजना) के नाम से भी जाना जाता है| सरकार के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति तथा उनकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्रामीण भंडारण योजना 2021 को शुरू किया गया है| आज हम आपको अपने इसलिए के माध्यम से बताएंगे कि ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ किस तरह उठाया जा सकता है और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है| इसके साथ ही आपको ग्रामीण भंडारण योजना के मुख्य लाभ, मुख्य दस्तावेज, पात्रता सूची शादी की जानकारी प्राप्त होगी|

केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की गई. योजना के तहत अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण भंडार घर का निर्माण करवाया जाएगा. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य हैं देश में बरसात के समय भंडारण की उचित सुविधा ना होने के कारण कई बार फसलों को काफी नुकसान होता है आप ने आए दिन सुना होगा कि इसमें किसी राज्य में बारिश के कारण भंडार ना होने के कारण बहुत से अनाज खराब हो गया. किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की गई है. सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना पर आपको 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

ग्रामीण भंडारण योजना

Warehouse Subsidy Scheme

जैसा कि हम सब जानते हैं किसानों को अपनी फसलों को एकमुश्त बैठना पड़ता है क्योंकि उनके पास फसलों का भंडारण करने की उपयुक्त जगह नहीं होती है| जिसके जरिए उन्हें कई बार फसलों को कम दामों पर भी बैठना पड़ता है जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है| केंद्र सरकार के द्वारा इसी बात को मध्य नजर रखते हुए Warehouse Subsidy Scheme 2022 को शुरू किया गया जिसके जरिए फसल का सुरक्षित भंडारण करने के लिए वेयरहाउस निर्माण किया जाएगा| योजना का लाभ किसान खुद भी उठा सकते हैं तथा किसानों से जुड़े संस्थाएं भी ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ उठा सकती हैं| योजना में किसानों को वेयरहाउस निर्माण के लिए सब्सिडी और लोन प्रदान किया जाएगा

Important Details of Warehouse Subsidy Scheme 2022

योजना का नामग्रामीण भंडारण योजना
शुभारंभकेंद्र सरकार
लाभार्थीकिसान
मुख्य उद्देश्यकिसानों को भंडारण के लिए वेयर हाउस निर्माण
आधिकारिक वेबसाइट

ग्रामीण क्षेत्र में अनाज भंडारण के लिए किसान अब अपना गोदाम निर्माण कर सकेंगे| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार एवं इसकी उपहार की क्रांति का ध्यान में रख रखाव के लिए सहायता के लिए भंडार सुविधा के लिए गोदाम निर्माण की योजना बनाई गई है| जनक राम निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा, गोदाम निर्माण में सामान्य श्रेणी के लिए 5 लाख अथवा लागत का 50% सरकार के द्वारा दिया जाएगा| इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के लोगों को नौ लाख अथवा लागत का 75% दिया जाएगा|

Warehouse Subsidy Scheme 2022 Latest Update

वेयरहाउस सब्सिडी योजना के लिए किसान का नाम कृषि विभाग के प्रकार पर पंजीकृत होना अनिवार्य है| तथा पंजीकरण नंबर के साथ गोदाम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के बाद आवेदन को सत्यापन के लिए 72 घंटे में संबंधित कृषि समन्वयक के पास भेजा जाएगा| जिसकी जांच कर कृषि समन्वयक जिला कृषि पदाधिकारी को सौंपा जाएगा| कार्य देश एवं स्वीकृति पत्र के बाद कार्य की रिपोर्ट को अपलोड किया जाएगा| इसके बाद ही कार्य पूर्ण होने के बाद पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित होने पर भुगतान राशि की स्वीकृति दी जाएगी| यह राशि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाएगी|

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत क्षमता

वेयरहाउस सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की न्यूनतम क्षमता 100 Tonn होनी चाहिए और अधिकतम क्षमता 30,000 Tonn होनी चाहिए| यदि क्षमता 30000 टन से जा या फिर 100 टन से कम है तो योजना के लिए सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी| इसके साथ ही कुछ विशेष मामलों में 50 दिन तक की क्षमता पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी| इसी के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी| ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि की अधिकतम समय सीमा 11 साल है|

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि अधिक से ज्यादा फसल हो जाने के बाद उसके भंडारण का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता है हमने देखा होगा कि कई बार कई राज्यों में ऐसा होता है कि भंडारण किए गई फसल पर बे मौसमी बरसात आ जाने के बाद बहुत से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है तथा सारी फसल खराब हो जाती है इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत दी गई है जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को लोन देकर सब्सिडी पर भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी जो भी किसान भंडार घर का निर्माण करना चाहता है तथा लोन प्रदान करना चाहता है हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ लीजिए क्या क्या भाई आप

Warehouse Subsidy Scheme 2022 के मुख्य तथ्य

  • गोदाम में कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे की पक्की सड़क जल निकासी सुरक्षा व्यवस्था, अनलोडिंग और लोडिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है|
  • वेयरहाउस नया रोशनदान और खिड़कियां होना भी अनिवार्य है|
  • गोदाम कीटाणुओ से सुरक्षित होना चाहिए|
  • भंडार गृह का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या फिर सीपीडब्ल्यूडी के निर्देशानुसार होना अनिवार्य है|
  • गोदाम की 4945 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए|
  • गुनाह निर्माण के लिए आवेदन कर्ता के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है|
  • ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर्ता को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है|

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक

  • रीजनल रूरल बैंक
  • कमर्शियल बैंक
  • अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
  • नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन
  • स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
  • स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
  • एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फाइनेंस कमेटी

Warehouse Subsidy Scheme 2022 दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • निवास प्रमाण पत्र

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ग्रामीण भंडारण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे प्रदान किए गए तरीकों को फॉलो करें|

  • सबसे पहले आपको ग्रामीण भंडारण योजना की अधिकारिक वेबसाइट बनाना होगा.
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर अप्लाई नऊ फॉर ग्रामीण भंडारा योजना 2021 के लिंक पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खो जाएगा जहां पर पूछी गई सभी जानकारियां भरनी होगी|
  • सभी जानकारियां भरने के बाद व दस्तावेजों का संकलन करने के बाद फोरम को समेट कर दें|
  • उत्तरा आप ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे|

कॉन्टैक्ट इनफॉरमेशन

आज हमने आपको अपने जिले के माध्यम से वेयरहाउस सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है| यदि फिर भी आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं|

  • हेल्पलाइन नंबर – 022-26539350
  • ईमेल आईडी – icd@nabard.org

कंक्लुजन: हम आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी| केंद्र सरकार चलाई जा रही अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए|

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